बरसात में चुनाव मुश्किल फिर सितंबर में ही चुनाव के आसार बन रहे हैं
देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का दारोमदार अब आरक्षण नियमावली पर टिक गया है। पंचायतीराज विभाग को नए ओबीसी सर्वे के अनुसार, नियमावली में संशोधन करना पड़ रहा है। इसके बाद ही आरक्षण प्रक्रिया शुरु हो सकेगी। संभावना इसी बात की है कि चुनाव सितंबर में हो पाएं।त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए सरकार दो बच्चों की शर्त वाला अध्यायदेश जारी कर चुकी है। अब नए ओबीसी सर्वे के अनुसार आरक्षण नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पंचायतीराज विभाग, शासन का इसका प्रस्ताव दे चुका है। जिसे कैबिनेट प्रस्ताव या विचलन के जरिए लागू किया जा सकता है। इस काम में कम से कम एक सप्ताह का समय लग सकता है। इसके बाद ही पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ हो पाएगी। यदि मई अंत तक भी आरक्षण नियमावली मंजूर होती है तो फिर आरक्षण तय करने में कम से कम 20 दिन का समय लगेगा, जबकि इस बाद चुनाव के लिए एक महीने का और समय चाहिए होगा। जबकि जुलाई से प्रदेश में मानूसन सक्रिय हो जाता है, इस तरह चुनाव अब सितंबर तक ही होने की संभावना है। तब तक चुनाव संबंधित शेष प्रक्रिया पूरी हो सकती हैं।
